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सरकार के इन 7 बड़े सुधारों से आसान हुआ पासपोर्ट हासिल करना

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भारत में गत वर्षों में तेजी से मध्यम वर्ग बढ़ा है। इसके कारण देश से पर्यटन व अन्य कामकाज के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की तादाद में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विदेश यात्रा के लिए जरूरी पासपोर्ट की मांग भी बढ़ी है। लेकिन ऐसे में सीमित श्रमबल और पुरानी पड़ चुकी प्रक्रिया में सरकार ने सात अहम बदलाव किए हैं, जिससे पासपोर्ट को हासिल करना आसान हो गया है। इस साल के शुरुआती छह महीने में ही 63 लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 1.03 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

मोबाइल एप से आवेदन

  • सरकार ने हाल में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए मोबाइल एप लांच किया
  • 34.5 लाख लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं,78 हजार ने किया आवेदन
  • एप से उस पासपोर्ट केंद्र का पता लगा सकते हैं जहां भीड़ कम है और प्रक्रिया पूरी कर सकते

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बढ़े

  • 50 किमी की दूरी पर एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)खोले जा रहे
  • 215 पीओपीएसके अब तक खुल चुके, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में खुलेंगे ऐसे केंद्र
  • 12.5 हजार लोग प्रत्येकर दिन इन केंद्रों पर पासपोर्ट के लिए आवेदनक कर रहे हैं

नाम का चक्कर हटा

  • तलाकशुदा महिलाओं के लिए पति का नाम देना अब अनिवार्य नहीं
  • अनाथ बच्चे, साधु, सन्यासी संरक्षक का नाम पिता के स्थान पर लिख सकते

साक्षात्कार आसान

  • पहले साक्षात्कार के लिए पत्र का प्रिंट लेकर जानना पड़ता था
  • लेकिन अब मोबाइल पर आया एसएमएस ही इसके लिए काफी
  • निकलते वक्त एक्जिट स्लिप सिस्टम भी समाप्त की गई
  • पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाया गया, पर्यावरण के लिए अनुकूल
गृहनगर में आवेदन का झंझट खत्म
  • अब व्यक्ति देश में कही भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है
  • यानी दिल्ली निवासी बेंगलुरु में भी पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया कर सकते
  • बाद में पुलिस सत्यापन दिए गए पते पर होगा और पासपोर्ट वहीं आएगा
बड़े अधिकारी का प्रमाणपत्र जरूरी नहीं
  • तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए अंडर सक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी के प्रमाणपत्र की बाध्यता खत्म की गई।
  • निर्धारित 13 दस्तावेजों में से तीन दस्तावेज जमा कराने पर तीन दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान।
पुलिस सत्यापन भी हाईटेक
  • 11 राज्य मोबाइल एप के जरिये कर रहे पुलिस सत्यापन
  • 5 दिन के भीतर दक्षिण के कुछ राज्य सत्यापन कर रहे हैं
  • 12 दिन औसतन लगते दिल्ली में पुलिस सत्यापन को
  • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा के कारण देरी

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